जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। सबसे बड़ा फैसला– राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए नया कड़ा कानून लाने, शहरी क्षेत्रों में 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने और राजसेस कॉलेजों में 4724 भर्तियां करने का निर्णय लिया गया।
बिजली उपभोक्ता बनेंगे ऊर्जादाता
- 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं को अब हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली।
- पीएम सूर्यघर योजना से जोड़कर रूफटॉप सोलर और सामुदायिक संयंत्र लगाए जाएंगे।
- 27 लाख घरों की छतों पर 1.1 KW के फ्री सोलर पैनल, केंद्र से 33 हजार और राज्य से 17 हजार की सब्सिडी।
- 150 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले 27 लाख परिवारों को भी शून्य बिजली बिल का फायदा।
- पहले 10 लाख उपभोक्ताओं को 1100-1100 रुपए डीबीटी से मिलेंगे।
- इस योजना से 3000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा पैदा होगी।
धर्मांतरण कानून और सख्त
- राजस्थान में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए नया धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा।
- प्रलोभन, धोखे, बलपूर्वक या शादी के नाम पर धर्मांतरण को गैर-जमानती अपराध बनाया जाएगा।
- दोषी को 7 से 20 साल जेल और 5 से 30 लाख रुपए जुर्माना तक सजा का प्रावधान।
- सामूहिक धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग पर सबसे सख्त कार्रवाई।
- शादी सिर्फ धर्मांतरण के लिए हुई तो वह विवाह शून्य (Void) माना जाएगा।
शहरी विकास और लाइटिंग
- पहले घोषित 1 लाख की बजाय अब 2 लाख LED स्ट्रीट लाइटें लगेंगी।
- इस पर करीब 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- सीवरेज नीति-2016 में संशोधन, ताकि गंदा पानी नालियों-सड़कों पर न बहे।
- अब अपशिष्ट जल से खाद, गैस और पानी का पुन: उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
कॉलेजों में 4724 भर्तियां
- राजसेस के 374 कॉलेजों में फिलहाल 10,594 पद खाली।
- सरकार ने 4724 पदों पर भर्ती का ऐलान किया।
- इनमें 3540 शैक्षणिक पद NET/SET/PhD योग्यता से भरे जाएंगे।
- भर्ती 5 साल की संविदा पर होगी।
अन्य फैसले
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए नए सेवा नियम मंजूर।
- RPSC में पदनाम बदलने व पदोन्नति बढ़ाने का निर्णय।
- भू-जल विभाग में नए पद सृजित।
