अब्दुल रज़ाक पंवार
सचिव कर रहे है कानून कायदों की अवहेलना
राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार बोर्ड सचिव चेतन चौहान अपने पद का खुलेआम दुरूपयोग कर रहे हैं. वे अधिनस्थ कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और मदरसा पंजीयन की प्रक्रिया को बंद कर उनके क्रमोन्नति की पत्रावलियों को भी रोक चुके है और उन्होंने सीएम मदरसा आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत स्वीकृत मदरसा भवनों के निर्माण की किश्त भी रोक रखी हैं, जिससे कार्य रुक गये है.
स्मार्ट क्लास रूम स्कीम पर लगाया ताला
चोपदार ने बताया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत 500 स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 25 करोड़ रूपए मंजूर किए थे, जिनमें से 13 करोड़ 65 लाख रूपए आ भी गए, इसके बावजूद सचिव ने उक़्त योजना को बंद कर दिया है. इसी तरह सरकार ने मदरसों के 5562 शिक्षा अनुदेशकों को स्थायी करने का नोटिफिकेशन जारी किया था. साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट को सचिव ने ठण्डे बस्ते में डाल रखा हैं.
आज तक नहीं ली सरकारी सुविधा
एमडी चोपदार ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद से 25 जनवरी, 2023 को मैने मदरसा बोर्ड चेयरमैन का पदभार सम्भाला था, तब से मैं निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं. हालांकि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने पर मुझे 28 फरवरी 2024 को पदच्युत कर दिया था लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से 24 अप्रेल 2024 को मैने पुनः कार्यभार सम्भाल लिया। उन्होंने बताया जब से मैं चेयरमैन बना हूं तब से मैने कोई सरकारी सुविधा नहीं ली हैं. गाड़ी, सहायक, ड्राइवर आदि भी खुद का रखता हूं और मकान किराया भी नहीं लेता हूं. पूरी तरह से जनता की सेवा कर रहा हूं, इसके बावजूद सरकार ने बोर्ड सचिव पद पर अधिकारी ऐसा लगाया है जो मुझे और कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा हैं.
प्रतिबंध के बावजूद तबादले, न नए मदरसों का पंजीयन और न क्रमोन्नति
चोपदार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है जबकि बोर्ड सचिव मोटी रकम लेकर मदरसा कर्मियों का तबादला कर रहे हैं. उन्होंने सचिव पर धार्मिक वैमनष्यता फैलाने का आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने बोर्ड कार्यालय के प्रार्थना कक्ष से मुस्लिम कर्मचारियों की टोपी मुसल्ले फेंक दिए है और बोर्ड मुख्यालय आने वाले मौलानाओं व उस्तादों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं.
