राजस्थान देश का पहला प्रदेश होगा जहां पत्रकारों के परिवार की चिकित्सा के लिए राजस्थान जॉर्नलिस्ट हेल्थ स्किम (आरजेएचएस) लागू की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत अधिस्वीकृत पत्रकारों को निगम, प्राधिकरण और बोर्ड आदि के कर्मचारियों की तर्ज पर अधिकतम दस लाख रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से चिकित्सा सुविधा मिलेगी.
राज्य कर्मचारियों के लिए वर्तमान में आरजीएचएस योजना लागू है.चूंकि सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन होता है, इसलिए उसे प्रतिमाह चिकित्सा के नाम पर कुछ राशि वेतन के साथ कटानी होती है । जबकि बोर्ड, निगम व प्राधिकरण के कर्मचारियों की चिकित्सा का भुगतान सम्बंधित संस्थान को करना होता है. वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार से एक कदम आगे बढाते हुए यह योजना लागू करने का निर्णय लिया है.
इस योजना के अंतर्गत सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को एक कार्ड डीआईपीआर से जारी किया जाएगा. यह कार्ड उन सभी अस्पतालों में प्रभावी होगा जहां आरजीएचएस योजना लागू है.उदाहरण के तौर पर जयपुर में फोर्टिस, शैलबी, नायरणा, सीके बिड़ला, मैक्स, मंगलम, इंडस, इटरनल, दुर्लभजी, टोंग्या आदि सम्मिलित है. यानी प्रदेश के सभी अस्पताल आरजेएचएस के दायरे में आ जाएंगे.
पत्रकारों को केवल कार्ड दिखाना होगा. इस पर इनडोर इलाज फ्री में प्रारम्भ हो जाएगा. दस लाख की सीमा को देखते हुए भर्ती होने पर पत्रकार या उसके परिजन डीलक्स रूम का लाभ ले सकेगा. आउटडोर इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा टेस्ट एवं चिकित्सक की शुल्क पत्रकार को स्वयं वहन करनी होगी. राजस्थान देश का पहला ऐसा प्रदेश है, जहां पत्रकारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने यह लाभकारी कदम उठाया है.
भीलवाड़ा में 28 मार्च को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आरजेएचएस योजना की अधिसूचना के फोल्डर का विमोचन किया जाएगा.ततपश्चात जयपुर में एक समारोह आयोजित कर वरिष्ठ पत्रकारों को कार्ड वितरित कर योजना का विधिवत शुभारम्भ किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि किसी पत्रकार के इलाज पर दस लाख से अधिक की राशि व्यय होती है तो शेष राशि राज्य सरकार अलग से स्वीकृत करेगी.
